NCERT Solution for class 8 Civics Judiciary नागरिक शास्त्र, अध्याय 4 – न्यायपालिका
Exercise
Question 1:
You read that one of the main functions of the judiciary is ‘upholding the law and Enforcing
Fundamental Rights’. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this
important function?
आप पढ़ चुके हैं कि ‘कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना’ न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्त्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है?
Answer
An independent judiciary ensures that courts can protect Fundamental Rights without influence or pressure from the legislature or executive. It ensures fairness, legal protection for all individuals, and prevents powerful figures from swaying judicial decisions.
स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है क्योंकि:
(1) यह किसी भी राजनीतिक दबाव या प्रभाव से मुक्त रहकर कार्य करती है।
(2) यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को समान न्याय मिले।
(3) यह शक्तिशाली व्यक्तियों या सरकार के गलत निर्णयों पर अंकुश लगाती है।
(4) यह संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
Question 2:
Re-read the list of Fundamental Rights provided in Chapter 1. How do you think the Right to
Constitutional Remedies connects to the idea of judicial review?
आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्याययिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है?
Answer
The Right to Constitutional Remedies allows citizens to approach courts if their Fundamental Rights are violated. Judicial review enables the judiciary to examine and strike down laws that breach constitutional principles, ensuring citizens have legal remedy.
संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों को यह सुविधा देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो वे सीधे न्यायालय जा सकें। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत न्यायपालिका असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकती है। इसलिए यह अधिकार न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है।
Question 3:
In the following illustration, fill in each tier with the judgments given by the various courts in the
Sudha Goel case. Check your responses with others in class.
नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फ़ैसला दिया था? अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें।
Answer
(1) Lower Court: Convicted Sudha’s husband, his mother, and his brother-in-law; sentenced them to death.
(2) High Court: Acquitted the husband and his mother (declared them innocent) and released them.
(3) Supreme Court: Found the husband and his mother guilty—sentenced them to life imprisonment—and acquitted the brother-in-law.
(1) निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट): सुधा के पति, सास और देवर को दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सज़ा दी।
(2) उच्च न्यायालय: पति और सास को निर्दोष बताते हुए बरी किया और रिहा कर दिया।
(3) सर्वोच्च न्यायालय: पति और सास को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सज़ा दी, जबकि देवर को बरी कर दिया।
Question 4:
Keeping the Sudha Goel case in mind, tick the sentences that are true and correct the ones that
are false.
(a) The accused took the case to the High Court because they were unhappy with the decision of
the Trial Court.
(b) They went to the High Court after the Supreme Court had given its decision.
(c) If they do not like the Supreme Court verdict, the accused can go back again to the Trial
Court.
Answer
(a) False — Once the Supreme Court gives its judgment, you cannot go back to the Trial Court.
(b) You go to higher courts (High Court or Supreme Court) if dissatisfied, not back to Trial Court.
(c) True — The Supreme Court’s verdict is final.
(1) यह कथन ग़लत है।
(2) कारण: ट्रायल कोर्ट में केवल प्रथम बार मामला सुना जाता है। यदि किसी को निर्णय पसंद नहीं आता तो वे उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकते हैं, लेकिन वापस ट्रायल कोर्ट नहीं।
(3) सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है।
Question 5:
Why do you think the introduction of Public Interest Litigation (PIL) in the 1980s is a significant
step in ensuring access to justice for all?
आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्त्वपूर्ण कदम थी?
Answer
PIL allows any person or group to approach courts in the interest of the public, not just for personal harm. This has democratized justice, enabling the poor and marginalized to seek redress without needing to be personally affected.
लोकहित याचिका (PIL) एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि:
(1) इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संगठन समाज के हित में न्यायालय जा सकता है।
(2) यह केवल व्यक्तिगत हानि तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के बड़े हित के लिए भी है।
(3) गरीब, अशिक्षित और वंचित लोग भी न्याय पा सकते हैं।
(4) न्यायपालिका आम जनता के अधिक नज़दीक आई और न्याय सभी तक सुलभ हुआ।
Question 6:
Re-read excerpts from the judgment on the Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation case.
Now write in your own words what the judges meant when they said that the Right to Livelihood
was part of the Right to Life.
ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फ़ैसले के अंशों को दोबारा पढि़ए। इस फ़ैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था?
Answer
The judges meant that without the right to livelihood, the right to life becomes meaningless. If people do not have work, they cannot earn food, shelter, and basic needs. Therefore, the Right to Livelihood is inseparable from the Right to Life under Article 21 of the Constitution.
जजों का मतलब था कि यदि आजीविका का अधिकार नहीं होगा, तो जीवन का अधिकार निरर्थक हो जाएगा। बिना काम के लोग भोजन, कपड़ा और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है।
Question 7:
Write a story around the theme, ‘Justice delayed is justice denied’.
इंसाफ़ में देरी यानी इंसाफ़ का कत्ल इस विषय पर एक कहानी बनाइए।
Answer
Once a poor farmer was cheated of his land by a wealthy landlord. He went to court for justice. The case dragged on for 20 years. By the time the court gave a decision in his favor, the farmer had already died in poverty. His family could not benefit from the land. This shows that when justice is delayed, it loses its value. True justice must be timely, otherwise it becomes meaningless.
एक गरीब किसान की ज़मीन को एक ज़मींदार ने छल से हड़प लिया। किसान ने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। मुकदमा 20 साल तक चलता रहा। जब तक अदालत ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया, वह गरीबी में मर चुका था। उसका परिवार भी उस ज़मीन का लाभ नहीं उठा पाया। यह दर्शाता है कि न्याय में देरी होना, न्याय से वंचित होने के बराबर है। असली न्याय समय पर मिलना चाहिए, तभी उसका महत्व है।
Question 8:
Make sentences with each of the glossary words given on the next page.
शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए।
(क) बरी करना
(ख) अपील करना
(ग) मुआवजा
(घ) बेदखली
(ङ) उल्लंघन
Answer
(1) Acquit – The court acquitted the man because there was no proof against him.
(2) Appeal – The student made an appeal to the principal for extra time.
(3) Compensation – The company gave compensation to workers after the accident.
(4) Eviction – The court ordered the eviction of illegal occupants.
(5) Violation – Cutting down forests is a violation of environmental laws.
(1) बरी करना: सबूत न मिलने पर अदालत ने अभियुक्त को बरी कर दिया।
(2) अपील: किसान ने न्यायालय में अपील दायर की।
(3) मुआवज़ा: दुर्घटना में घायल मजदूरों को सरकार ने मुआवज़ा दिया।
(4) बेदखली: अवैध कब्ज़ा हटाने के लिए अदालत ने बेदखली का आदेश दिया।
(5) उल्लंघन: बाल मज़दूरी करना कानून का उल्लंघन है।
Question 9:
The following is a poster made by the Right to Food campaign.
Read this poster and list the duties of
the government to uphold the Right to
Food.
How does the phrase “Hungry
stomachs, overflowing godowns! We
will not accept it!!” used in the poster
relate to the photo essay on the Right
to Food on page 55?
Answer
Duties of the government to uphold the Right to Food:
-
Ensure that nobody goes hungry while food stocks are available.
-
Distribute food grains fairly through the Public Distribution System (PDS).
-
Protect the poor and vulnerable by providing subsidized food.
-
Prevent hoarding and black marketing of food grains.
-
Implement schemes like mid-day meals and food-for-work.
The phrase “Hungry stomachs, overflowing godowns!” highlights the irony that despite surplus food stored in government warehouses, millions of poor people go hungry. The photo essay on page 55 also shows the struggle of poor communities demanding their right to food.
भोजन के अधिकार को बनाए रखने के लिए सरकार के कर्तव्य:
-
यह सुनिश्चित करना कि खाद्यान्न भंडार होने के बावजूद कोई भूखा न रहे।
-
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के ज़रिये अनाज का सही बंटवारा करना।
-
गरीब और वंचित वर्गों को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराना।
-
खाद्यान्न की जमाखोरी और काला बाज़ारी रोकना।
-
मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal) और रोजगार के बदले भोजन जैसी योजनाओं को लागू करना।
वाक्य “भूखे पेट, भरे गोदाम! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।” इस विडम्बना को दर्शाता है कि सरकार के गोदामों में अनाज भरा पड़ा है, लेकिन गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। पृष्ठ 55 के चित्र निबंध में भी यही दिखाया गया है कि लोग अपने भोजन के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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